The तातो post

 काठमाडौं, लकडाउन (बन्दाबन्दी)लाई खुकुलो र खुला गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले कोभिड–१९ बहिर्गमन रणनीति तयार पारेको छ । कोभिड–१९ को सम्भावित महामारी कम गर्न ४० दिनदेखि जारी लकडाउनले सर्वसाधारणको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको र मुलुकको आर्थिक अवस्थासमेत कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण गर्दै सरकारले सो कार्ययोजना तयार पारेको हो ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको सो रणनीतिमा उल्लिखित कार्ययोजनामा सिंगो देशलाई तीन क्षेत्रमा विभाजन गरी सोहीअनुसार लकडाउनलाई खुकुलो बनाइने तयारी गरिएको हो ।

जसअनुसार अब स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्यांक र वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा देशका विभिन्न भागलाई हरियो क्षेत्र (ग्रिन जोन), पहेंलो क्षेत्र (एलो जोन) र रातो क्षेत्र (रेड जोन) मा विभाजन गरिनेछ । त्यसरी विभाजन गरिएपछि संक्रमण नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रलाई ग्रिन जोनमा राखिनेछ । ग्रिन जोनमा पर्ने जिल्ला तथा क्षेत्रमा लकडाउन हटाएर सबै क्रियाकलाप खुला राखिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।यसैगरी, संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख रहेका जिल्ला तथा क्षेत्रलाई एल्लो जोनमा राखिनेछ र सो क्षेत्रमा मुख्य क्रियाकलाप मात्रै खुला राखिनेछ

संक्रमण नियन्त्रण बाहिर रहेको क्षेत्रमा भने लकडाउन जारी राखिनेछ र कृषिबाहेक अन्य सबै क्रियाकलाप बन्द गरिनेछ ।लामो समयसम्म लकडाउन जारी राखिने रेड क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने तथा राहत आवश्यक पर्ने परिवारका लागि राहत दिने व्यवस्था सरकारले मिलाउने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ ।लगातारको लकडाउनबाट बाहिर आई राज्यका सेवा तथा कार्यलाई साविकको अवस्थामा फर्काउने उद्देश्यसहित कार्ययोजना बनाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । लकडाउन २५ वैशाखसम्म जारी छ ।

त्यसपछि यसलाई जारी राख्ने वा खुकलो बनाई जोनअनुसार व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा छलफल जारी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले जनाएका छन् ।प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनुअघि विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशिकामा रहेका विभिन्न ६ वटा सर्तलाई ध्यान दिइनेछ । सो सर्तअनुसार लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन संक्रमण विस्तार हुने क्रम नियन्त्रणमा आएको हुनु पर्नेछ भने स्वास्थ्य प्रणालीबाट सबै केसको पहिचान गर्न, जाँच गर्न, आइसोलेसनमा राख्न, उपचार गर्न र सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ् गर्न सक्षम भएको हुनु पर्नेछ ।

यसैगरी, अस्पताल जस्ता संवेदनशील ठाउँहरूलाई ‘हट स्पट’ घोषणा गरी जोखिम न्यूनीकरण भएको हुनु पर्नेछ भने विद्यालय, कार्यस्थललगायतका अन्य आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त स्वास्थ्य सजगता अपनाइएको हुनु पर्नेछ ।यसैगरी, लकडाउनलाई खुकुलो पार्नुअघि नयाँ केसका कारण आउन सक्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्षम भएको हुनु पर्नेछ भने कोभिड–१९ पछिको नयाँ परिस्थितिसँग व्यवहार गर्न समुदाय पूर्णरूपमा जानकार र सक्षम भएको हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारका विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी अध्ययन जारी राख्दै आइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको कार्ययोजनामा बन्दाबन्दी नगर्ने वा आंशिक बन्दाबन्दी गर्दा ट्रेसिङका लागि भरपर्दो र उन्नत व्यवस्था, संक्रमणको दाँजोमा प्रभावकारी तथा राम्रो परीक्षण सरकारी नीति नियमको व्यवसायी तथा सर्वसाधारणबाट अनुशासन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।पूर्ण तथा आंशिक बन्दाबन्दी खोलेको अवस्थामा नेपालमा कोरोना नियन्त्रणका लागि बन्ने रोकथाम र नियन्त्रणका विषय क्षेत्रगत प्रोटोकलको व्यक्ति, कर्मचारी वा व्यवसायीबाट अनुपालना गराउन सक्षम संयन्त्र र तीनै तहका सरकार तथा समुदायस्तरबाट सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता कार्ययोजनामा औंल्याइएको छ ।

कार्ययोजनामा सरकारले गर्नुपर्ने अन्य महŒवपूर्ण कार्यहरू उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार सरकार मातहतका अस्पताल र प्रदेश सरकारका अस्पताल गरी सातै प्रदेशका १४ वटा प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण सुरु भए पति यसको प्रतिदिनको क्षमता ३ हजार पु¥याउनुपर्ने, जोखिमका आधारमा परीक्षण केन्द्र तथा स्वाब संकलन केन्द्रहरू स्थानीय तहमा थप गर्नुपर्ने रहेको छ ।यसैगरी, सम्भाव्य जोखिमको आँकलनका आधारमा सबै प्रकृतिका स्वास्थ्यकर्मी तथा सवै प्रकारका स्वास्थ्य सामग्रीको बन्दोवस्त दुरुस्त भएको हुनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

कार्ययोजनामा दिइएका अन्य सुझावमा बन्दाबन्दी खोल्दा एकैपटक नखोली दीर्घकालसम्म बहुआयामिक प्रभाव देखाउने क्षेत्रहरू पहिला खोल्ने र स्थिति नियन्त्रणमा आउँदै जाँदा अन्य सेवाप्रवाह पनि क्रमशः खोल्दै जाने नीति लिन उपयुक्त हुने जनाइएको छ ।यसैगरी, बन्दाबन्दी खुला गर्दा सबैभन्दा पहिला उत्पादन र रोजगारका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *